महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से बड़ी राज्य स्तरीय खबरें, नगर निगम और शहरी विकास पर फोकस

रिपोर्ट : सिटी न्यूज़ 24 | स्टेट न्यूज़ डेस्क

महाराष्ट्र: नागपुर नगर निगम में विकास कार्यों को लेकर अहम फैसले

महाराष्ट्र के नागपुर में आज नगर निगम की विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर की बुनियादी सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में साफ पानी की आपूर्ति, सड़क मरम्मत और कचरा प्रबंधन को प्राथमिकता देने पर सहमति बनी। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि बरसात से पहले जलभराव की समस्या से निपटने के लिए पुराने पाइपलाइन नेटवर्क को चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा। इसके साथ ही अगले तीन महीनों में शहर की प्रमुख सड़कों पर मरम्मत कार्य शुरू करने की योजना है।

नगर निगम प्रशासन का कहना है कि इन विकास कार्यों से शहरवासियों को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी और रोज़मर्रा की समस्याओं में कमी आएगी। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि सभी कार्य तय समयसीमा में पूरे किए जाएंगे और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

महाराष्ट्र: मुंबई नगर निगम की नई स्वच्छता और पुनर्विकास योजना

इसी बीच मुंबई से भी नगर निगम से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। बृहन्मुंबई नगर निगम ने शहर में स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नई कार्ययोजना पेश की है। इस योजना के तहत कई वार्डों में स्मार्ट कचरा प्रबंधन सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे सफाई व्यवस्था अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनेगी।

इसके अलावा झुग्गी पुनर्विकास को लेकर भी नगर निगम सक्रिय नज़र आ रहा है। अधिकारियों के अनुसार, इन योजनाओं का उद्देश्य मुंबई को अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और रहने योग्य बनाना है। नगर निगम का दावा है कि इन कदमों से शहर की स्वच्छता रैंकिंग और नागरिक संतुष्टि में सुधार देखने को मिलेगा।

उत्तर प्रदेश: शहरी विकास योजनाओं पर सरकार की सख्ती

दूसरे राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश से शहरी विकास से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राजधानी लखनऊ में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगमों और नगर निकायों के कामकाज पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क, स्ट्रीट लाइट, जल आपूर्ति और सीवर से जुड़े कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी विकास योजनाओं का लाभ आम जनता तक समय पर पहुँचना चाहिए। इसके लिए सभी नगर निकायों को तय समयसीमा में कार्य पूरे करने और प्रगति की नियमित रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की ओर से यह भी संकेत दिया गया कि काम में देरी या लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

निष्कर्ष

महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश—दोनों राज्यों से आई ये ताज़ा खबरें यह दर्शाती हैं कि शहरी विकास और नागरिक सुविधाओं को लेकर प्रशासनिक सक्रियता तेज हो गई है। नगर निगम स्तर पर लिए गए फैसले और राज्य सरकारों की सख्ती आने वाले समय में शहरों की व्यवस्था को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है।

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