उत्तर प्रदेश : FIR में देरी पर पुलिस प्रशासन घेरे में, चुनावी सरगर्मी तेज़

City News 24 | 05 जनवरी 2026

लखनऊ/उत्तर प्रदेश | न्यूज़ डेस्क

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आज प्रशासनिक पारदर्शिता, राजनीतिक सरगर्मी और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें सामने आईं। स्थानीय प्रशासन की धीमी कार्यप्रणाली और आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की गुटबंदी आज की सुर्खियों में बनी रही।

प्रशासनिक कार्रवाई पर रोष: FIR में देरी और पुलिस पर घेराबंदी

आज राज्य के कई जिलों में पुलिस प्रशासन को नागरिकों की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन मांगों और गंभीर शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे मामलों को तूल पकड़ने का मौका मिल रहा है।

मुख्य आरोप: नागरिकों का कहना है कि उन्हें विशेष रूप से बड़े विरोध प्रदर्शनों या गंभीर शिकायतों के मामलों में FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करने में पुलिस की अनदेखी और धीमी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है।
परिणाम: इस रोष के कारण कई क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन पर नागरिकों द्वारा घेराबंदी की खबरें हैं, जिससे कानून व्यवस्था और पुलिस-जनता के बीच समन्वय पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

आगामी चुनावों को लेकर तेज़ हुई राजनीतिक गुटबंदी

उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्मा रहा है। आगामी चुनावों को देखते हुए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधियाँ तेज़ कर दी हैं, जिससे राजनीतिक गुटबंदी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है:

पार्टियों की रणनीति:

संगठन मज़बूती: पार्टियाँ बूथ स्तर पर संगठन मीटिंग्स आयोजित कर रही हैं।
समर्थन जुटाना: युवाओं और महिलाओं को आकर्षित करने के लिए विशेष अभियानों पर ज़ोर दिया जा रहा है।
जन संपर्क: बड़े पैमाने पर जनसभाओं और रोडशोज़ का आयोजन किया जा रहा है।
आरोप-प्रत्यारोप: चुनावी सरगर्मी के बीच, विरोधी दलों ने एक-दूसरे पर तथ्यों को "भुनाने" और "झूठ फैलाने" के आरोप लगाए हैं, जिससे राजनीतिक बयानबाज़ी का स्तर बढ़ा है।

स्वास्थ्य और COVID-19 सुरक्षा अलर्ट

राज्य में हाल ही में COVID-19 के नए मामलों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। इस पर संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जनता और संस्थानों के लिए नया अलर्ट जारी किया है।

विभाग का अनुरोध: स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से मास्क का उपयोग करने और टीकाकरण दिशानिर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है।
नए दिशानिर्देश: स्कूलों और कार्यालयों के लिए विशिष्ट COVID-सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल कौशल पर नई पहल

राज्य शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है।

नई योजना: छात्रों के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल साक्षरता और भाषा कौशल कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

अवसंरचना विकास और निवेश को बढ़ावा

राज्य के कई जिलों में अवसंरचना (Infrastructure) परियोजनाओं पर तेज़ी से काम चल रहा है, जिसका उद्देश्य निवेश और रोजगार के अवसरों को आकर्षित करना है।

परियोजनाएँ: सड़कें, पुल और औद्योगिक पार्क के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।
सरकार का दावा: सरकार का कहना है कि ये नई योजनाएँ राज्य में निवेश को बढ़ावा देंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी।