पश्चिम बंगाल: 'बैटल फॉर बंगाल 2026' का आगाज़; प्रशासनिक फैसलों और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर छिड़ा संग्राम

 

कोलकाता | विशेष संवाददाता | 27 जनवरी 2026

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 की आहट के साथ ही राजनीतिक तापमान चरम पर पहुँच गया है। आज कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बंगाल की प्रशासनिक और चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर तीखी बयानबाजी देखने को मिली। जहाँ एक ओर राज्य सरकार अपने प्रशासनिक फेरबदल और जनकल्याणकारी योजनाओं को अपनी ताकत बता रही है, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग (EC) की सख्ती और केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच 'आमने-सामने' की स्थिति पैदा कर दी है।

1. मतदाता सूची (SIR) पर विवाद और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

वर्तमान में राज्य में चल रहे 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision - SIR) को लेकर राजनीति सबसे अधिक गर्म है।

• चुनाव आयोग की कार्रवाई: निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के आरोप में 5 राज्य अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इन अधिकारियों पर फर्जी नाम जोड़ने का आरोप है।
• सुप्रीम कोर्ट का आदेश: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को केंद्रीय एजेंसी (ED) के कामकाज में दखल न देने और अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR पर रोक लगाने का निर्देश दिया है, जिसे ममता सरकार के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है।

2. ED बनाम ममता बनर्जी: 'आई-पैक' (I-PAC) पर छापेमारी

जनवरी 2026 की शुरुआत में कोलकाता स्थित राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।

• मुख्यमंत्री का कड़ा रुख: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद छापेमारी स्थल का दौरा किया और इसे "लोकतंत्र पर हमला" करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) की चुनावी रणनीति और डेटा को चुराने की कोशिश कर रही है।
• विपक्ष का पलटवार: भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है और जांच एजेंसियों के काम में बाधा डाल रही है।

3. प्रशासनिक फेरबदल और नियुक्तियां

राज्य सरकार ने प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए WBCS और IAS अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं।

• प्रशासनिक फैसला: जनवरी 2026 में 17 से अधिक IAS अधिकारियों को पदोन्नति दी गई और कई जिलों के जिलाधिकारियों को बदला गया।
• विपक्ष का आरोप: भाजपा और अन्य विपक्षी दलों का दावा है कि ये तबादले आगामी चुनावों को प्रभावित करने के लिए किए गए हैं ताकि पसंदीदा अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया जा सके।

4. 'भारत माता' पांडाल विवाद और कानून-व्यवस्था

आज (27 जनवरी) कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके खरदह में एक 'भारत माता' पूजा पांडाल में आग लगाने की कोशिश की खबर से तनाव फैल गया।

• राजनीतिक आरोप: केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि TMC समर्थकों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इसे 'शॉर्ट सर्किट' बताया है, लेकिन भाजपा इसे हिंदू भावनाओं पर हमला बताकर प्रदर्शन कर रही है।
• TMC का जवाब: सत्ताधारी दल ने कहा कि भाजपा चुनाव हारने के डर से 'धार्मिक कार्ड' खेल रही है और राज्य की कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रही है।

5. केंद्र-राज्य संबंधों में बढ़ती दरार

संसद के बजट सत्र में भी बंगाल का मुद्दा छाया रहा। TMC सांसदों ने बंगाल के लिए केंद्रीय फंड (MGNREGA का बकाया) जारी करने की मांग की और SIR प्रक्रिया पर चर्चा के लिए दबाव बनाया। केंद्र सरकार द्वारा MGNREGA को नई योजना 'VB-GRAM G' से बदलने के प्रस्ताव का भी बंगाल सरकार ने विरोध किया है।

बंगाल पॉलिटिक्स: मुख्य बिंदु 2026

मुद्दा	वर्तमान स्थिति	मुख्य प्रभाव
वोटर लिस्ट (SIR)	चुनाव आयोग की सख्त निगरानी	फर्जी मतदाताओं को हटाने की प्रक्रिया।
केंद्रीय एजेंसियां	I-PAC और नेताओं पर छापेमारी	केंद्र-राज्य संबंधों में कड़वाहट।
प्रशासनिक फेरबदल	IAS/WBCS अधिकारियों का तबादला	चुनावी मशीनरी पर नियंत्रण की जंग।
सांप्रदायिक ध्रुवीकरण	पांडाल विवाद और बयानबाजी	आने वाले चुनावों के लिए ध्रुवीकरण की कोशिश।

6. निष्कर्ष: 2026 की जंग का ट्रेलर

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जनवरी 2026 की ये घटनाएं केवल एक 'ट्रेलर' हैं। आने वाले महीनों में जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, भ्रष्टाचार, पहचान की राजनीति (Identity Politics) और केंद्रीय हस्तक्षेप के मुद्दे और अधिक प्रभावी होंगे। बंगाल का मतदाता इस बार 'प्रशासनिक सुशासन' बनाम 'केंद्रीय सुरक्षा' के बीच अपनी राय बनाने की कोशिश करेगा।