नाइजीरिया/Benue स्थिति: मजबूर विस्थापन, हिंसा और अमेरिकी प्रतिक्रिया की अपील

 

Benue (नाइजीरिया) / दुनिया से रिपोर्ट:

नाइजीरिया के Benue राज्य में हिंसा, विस्थापन और मानवाधिकार संकट एक गहरी मानवीय आपदा का रूप ले चुका है। हाल के महीनों में अराजकता और हिंसा के कारण हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, और यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का केंद्र बन गया है।

Benue में हाल के संकट का एक बड़ा कारण विरोध-भूत हमलों और समुदायों पर सशस्त्र समूहों के हमलों की लहर है, जिनमें आम नागरिक, विशेषकर ग्रामीण इलाकों के लोग प्रभावित हुए हैं। कई परिवारों ने बताया है कि उन्हें घरों से भागकर अपने जीवन की रक्षा करनी पड़ी, और हाल ही में एक महिला ने कहा कि उसने अपने पति और पांच बच्चों को मारते देखा — यह अनुभव उनके जीवन में स्थायी दर्द का कारण बना हुआ है।

यू.एस. प्रतिनिधि की यात्रा

अमेरिकी कांग्रेसी राइली मूर ने हाल ही में Benue का दौरा किया और वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय रूप से विस्थापित व्यक्तियों (IDP) शिविरों का निरीक्षण किया। मूर ने अपने अनुभव को “जीवन भर के लिए यादगार” बताया और कहा कि उसने उन आँखों से दर्द देखा जो उन्होंने बताया कि उन्हें अपने घरों और परिवारों को खोते देखा।

उन्होंने न केवल हिंसा को “घृणित” कहा, बल्कि वैश्विक समुदाय से अधिक मजबूत और निर्णायक कार्रवाई की अपील भी की। उन्होंने कहा कि हिंसा को मतभेदों, धार्मिक विभाजन और भूमि विवाद पर आधारित बताया गया है, जिसे सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव और समर्थन की ज़रूरत है।

कुछ मानवाधिकार समूहों ने सरकार पर धार्मिक उत्पीड़न और सामुदायिक सुरक्षा की विफलता का आरोप लगाया है। हालांकि यह एक पुराना संकट है, हाल की घटनाएं इसे फिर से अंतरराष्ट्रीय ध्यान में ला रही हैं, क्योंकि हजारों परिवार अब भी सुरक्षित आवास, चिकित्सा सहायता और सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

वैश्विक अपील

मूर ने कहा कि न केवल नाइजीरिया सरकार को बल्कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और मानवाधिकार संगठनों को भी धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। लोग चाहते हैं कि यह संघर्ष केवल ‘लोकल’ के रूप में नहीं देखा जाए, बल्कि इसे एक वैश्विक चिंता के रूप में समझा जाए।

Benue की स्थिति धीरे-धीरे एक मानवीय मिशन बन चुकी है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को एक साथ मिलकर स्थानीय सुरक्षा, सहायता और पुनर्वास कार्यक्रमों पर जोर देना होगा।