बाबरी से राम मंदिर तक: 500 वर्षों का पूरा इतिहास (विस्तृत विवरण)

 

भारत के इतिहास में अयोध्या एक ऐसा नाम है, जो आस्था, संस्कृति, संघर्ष और कानून—चारों से गहराई से जुड़ा है। राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद विवाद लगभग 500 वर्षों तक चला और अंततः राम मंदिर के निर्माण के साथ एक ऐतिहासिक निष्कर्ष पर पहुँचा। यह इतिहास धार्मिक विश्वास, औपनिवेशिक शासन, स्वतंत्र भारत की राजनीति और न्यायपालिका—सबका साक्षी है।

1) 16वीं सदी: बाबरी मस्जिद का निर्माण (1528)

इतिहासकारों के अनुसार, 1528 ई. में मुगल शासक बाबर के काल में उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण कराया—जिसे बाद में बाबरी मस्जिद कहा गया।

हिंदू परंपरा के अनुसार, यह स्थल भगवान राम के जन्मस्थान के रूप में पूजित रहा है। यहीं से विवाद की ऐतिहासिक जड़ें बनती हैं—जहाँ एक ओर मस्जिद का अस्तित्व था, वहीं दूसरी ओर जन्मभूमि का दावा।

2) 18वीं–19वीं सदी: आस्था और प्रशासनिक रिकॉर्ड

मुगल काल के उत्तरार्ध और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में भी अयोध्या में राम जन्मभूमि की मान्यता जन-आस्था में बनी रही। ब्रिटिश कालीन गजेटियरों और यात्रियों के विवरणों में इस स्थल का धार्मिक महत्व मिलता है।

1859 में पहली बार ब्रिटिश प्रशासन ने विवादित स्थल को बाड़ लगाकर अलग-अलग पूजा/नमाज़ क्षेत्रों में बाँट दिया—हिंदुओं को बाहरी प्रांगण और मुसलमानों को अंदरूनी ढाँचे तक सीमित किया गया। यह प्रशासनिक विभाजन आगे चलकर कानूनी लड़ाई का आधार बना।

3) 1949: मूर्तियों की स्थापना और ताले

दिसंबर 1949 में विवादित ढाँचे के भीतर रामलला की मूर्तियाँ प्रकट होने की घटना हुई। प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए ढाँचे पर ताले लगवा दिए।

इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से दीवानी मुकदमे दर्ज हुए—हिंदू पक्ष ने पूजा का अधिकार माँगा, मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद में नमाज़ की अनुमति।

---

4) 1950–1980: अदालतें और आंदोलन की शुरुआत

1950 के दशक से मुकदमे अदालतों में चलते रहे। 1980 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन ने व्यापक जन-समर्थन हासिल किया।

1986 में फैजाबाद जिला अदालत के आदेश से ताले खुलवाए गए, जिससे पूजा-पाठ की अनुमति मिली। इस फैसले ने आंदोलन को नई गति दी।

5) 1992: ढाँचे का ध्वंस

6 दिसंबर 1992 को देश के इतिहास की सबसे निर्णायक घटनाओं में से एक घटित हुई—बाबरी ढाँचे का ध्वंस।

इस घटना ने पूरे देश में सामाजिक-राजनीतिक उथल-पुथल पैदा की। इसके बाद केंद्र सरकार ने विवादित क्षेत्र को अधिग्रहित किया और मामला न्यायिक प्रक्रिया के केंद्र में आ गया।

6) 2002–2010: ASI सर्वे और इलाहाबाद हाईकोर्ट

2002 में अदालत के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने खुदाई की। ASI की रिपोर्ट में मस्जिद के नीचे प्राचीन संरचना के अवशेष मिलने की बात कही गई, जिसे हिंदू पक्ष ने मंदिर के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया।

2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित भूमि को तीन हिस्सों में बाँटने का फैसला दिया—रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच। सभी पक्षों ने इस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

7) 2019: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मत फैसला सुनाया:

·         विवादित 2.77 एकड़ भूमि रामलला विराजमान को दी जाए

·         मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में वैकल्पिक 5 एकड़ भूमि दी जाए

यह फैसला कानूनी साक्ष्यों, आस्था और शांति—तीनों को संतुलित करने वाला माना गया।

8) 2020–2024: राम मंदिर का निर्माण

5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन के साथ मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। ट्रस्ट की देखरेख में पारंपरिक नागर शैली में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ—पत्थरों की नक्काशी, गर्भगृह, मंडप और शिल्पकला के साथ।

22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई और मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुला। यह क्षण 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आस्था की पूर्णता के रूप में देखा गया।

9) सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव

राम मंदिर केवल एक धार्मिक संरचना नहीं, बल्कि:

·         भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक

·         अयोध्या के पर्यटन और अर्थव्यवस्था का केंद्र

·         कला, वास्तुकला और परंपरा का संगम

बना। साथ ही, फैसले के बाद देश में शांति और संवैधानिक प्रक्रिया की भूमिका भी रेखांकित हुई।

10) निष्कर्ष: 500 वर्षों का सफर

बाबरी से राम मंदिर तक की यात्रा संघर्ष से समाधान की कहानी है—जहाँ इतिहास, आस्था और कानून एक-दूसरे से टकराते रहे, लेकिन अंततः न्यायिक समाधान के साथ अध्याय पूर्ण हुआ।

आज अयोध्या में राम मंदिर उस लंबे इतिहास की स्मृति है—जो बताता है कि भारत में विवादों का अंतिम समाधान संविधान और न्याय के माध्यम से ही संभव है।