नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने
और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने
के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला
लिया है। नई दिल्ली
EV Policy 2026 के
तहत 1 अप्रैल
2028 से
दिल्ली
में
नई पेट्रोल और CNG बाइक-स्कूटर का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। इस तारीख के
बाद केवल इलेक्ट्रिक
(बैटरी
से चलने वाले) दोपहिया वाहनों का ही नया
रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
सरकार का कहना है
कि इस कदम का
उद्देश्य राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करना
और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से
बढ़ावा देना है। नई नीति 1 जुलाई
2026 से लागू हो चुकी है
और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी।
इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को विभिन्न प्रोत्साहन,
रोड टैक्स में छूट तथा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी
किया जाएगा।
क्या पुरानी पेट्रोल बाइक भी बंद हो
जाएंगी?
इस फैसले को
लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह
की अफवाहें फैल रही हैं कि दिल्ली में
सभी पेट्रोल बाइक बंद कर दी जाएंगी।
यह
दावा
सही
नहीं
है।
नई नीति केवल
नई
गाड़ियों
के रजिस्ट्रेशन पर लागू होगी।
यानी यदि आपके पास पहले से रजिस्टर्ड पेट्रोल
बाइक या स्कूटर है,
तो आप उसे मौजूदा
नियमों के अनुसार चलाते
रह सकते हैं। सरकार ने पहले से
चल रही पेट्रोल बाइकों पर तत्काल प्रतिबंध
लगाने की घोषणा नहीं
की है।
क्यों लिया गया यह फैसला?
दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित
शहरों में गिनी जाती है। सरकार का मानना है
कि दोपहिया वाहन बड़ी संख्या में सड़क पर चलते हैं
और प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर
प्रदूषण कम करने, ईंधन
पर निर्भरता घटाने और स्वच्छ परिवहन
व्यवस्था विकसित करने का लक्ष्य रखा
गया है।
चार्जिंग
नेटवर्क होगा मजबूत
नई EV नीति के तहत दिल्ली
में हजारों नए सार्वजनिक चार्जिंग
पॉइंट और बैटरी स्वैपिंग
स्टेशन स्थापित करने की भी योजना
है, ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन
अपनाने में किसी प्रकार की परेशानी न
हो। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन
खरीदने वालों के लिए कई
वित्तीय प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे।
ऑटोमोबाइल
कंपनियों के सामने नई
चुनौती
इस फैसले के
बाद पेट्रोल दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों को अपनी रणनीति
बदलनी होगी। आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर की
मांग तेजी से बढ़ने की
संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है
कि यह फैसला देश
के अन्य राज्यों के लिए भी
भविष्य में एक मॉडल बन
सकता है, हालांकि फिलहाल यह नीति केवल
दिल्ली में लागू है।
मुख्य बातें
- 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में नई पेट्रोल/CNG बाइक और स्कूटर का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
- केवल नई इलेक्ट्रिक दोपहिया गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
- पहले से रजिस्टर्ड पेट्रोल बाइक पर तत्काल कोई प्रतिबंध नहीं है।
- नीति का उद्देश्य प्रदूषण कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है।
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