IPC से BNS तक: भारत की आपराधिक कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव, जानिए क्या है भारतीय न्याय संहिता और कैसे करती है काम

 

नई दिल्ली: 

भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था में 1 जुलाई 2024 से एक बड़ा बदलाव हुआ, जब भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS) लागू हुई। इसने ब्रिटिश शासन के समय बनाए गए Indian Penal Code, 1860 (IPC) की जगह ली। यानी हत्या, चोरी, धोखाधड़ी, मारपीट, दुष्कर्म और कई अन्य अपराधों को परिभाषित करने तथा उनके लिए सजा तय करने वाला मुख्य आपराधिक कानून अब IPC के बजाय BNS है। India Code के अनुसार BNS को 25 दिसंबर 2023 को अधिनियमित किया गया और इसका प्रवर्तन 1 जुलाई 2024 से हुआ।

पहले क्या था IPC?

भारत में लगभग 164 वर्षों तक Indian Penal Code (IPC), 1860 प्रमुख आपराधिक कानून रहा। इसे ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। IPC यह निर्धारित करता था कि कौन-सा कार्य अपराध माना जाएगा और उस अपराध के लिए क्या सजा हो सकती है।

उदाहरण के लिए, IPC में हत्या के लिए धारा 302, धोखाधड़ी के मामलों में धारा 420, चोरी के लिए धारा 379 और आपराधिक विश्वासघात जैसे अपराधों के लिए अलग-अलग धाराएं थीं।

समय के साथ IPC में अनेक संशोधन हुए, लेकिन इसकी मूल संरचना 19वीं सदी में तैयार की गई थी। केंद्र सरकार ने पुराने आपराधिक कानूनों को बदलते हुए नई व्यवस्था लागू की, जिसमें IPC की जगह BNS, CrPC की जगह BNSS और Indian Evidence Act की जगह Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA) लाया गया। गृह मंत्रालय भी BNS को IPC और BNSS को पुराने CrPC से संबंधित नई विधायी व्यवस्था के रूप में सूचीबद्ध करता है।

क्या BNS केवल IPC का नाम बदलकर बनाया गया है?

नहीं। यह कहना सही नहीं होगा कि IPC का केवल नाम बदलकर BNS कर दिया गया है।

IPC के बहुत से मूल अपराध और कानूनी सिद्धांत नई संहिता में भी मौजूद हैं, लेकिन धाराओं की numbering और व्यवस्था बदली गई है। कुछ अपराधों में बदलाव किए गए, कुछ नए अपराध स्पष्ट रूप से जोड़े गए और कुछ पुराने प्रावधान BNS का हिस्सा नहीं बनाए गए।

BNS में कुल 358 धाराएं हैं, जबकि IPC में 511 धाराएं थीं।

इसलिए किसी पुराने IPC section number को देखकर यह नहीं मानना चाहिए कि वही संख्या BNS में उसी अपराध के लिए इस्तेमाल होगी।

BNS की 'धारा' आखिर होती क्या है?

इसे आसान उदाहरण से समझें।

किसी कानून को एक बड़ी किताब मान लीजिए और उसकी अलग-अलग धाराओं को उसके नियम। हर धारा किसी अपराध, परिभाषा, अपवाद, दायित्व या सजा के बारे में बताती है।

मसलन BNS की धारा 103 हत्या की सजा से संबंधित है। इसी तरह अलग-अलग अपराधों के लिए अलग धाराएं निर्धारित की गई हैं।

जब पुलिस किसी मामले में FIR दर्ज करती है, तो घटना के तथ्यों के आधार पर लागू आपराधिक कानून की संबंधित धाराएं लगाई जाती हैं। हालांकि पुलिस द्वारा धारा लग जाने भर से व्यक्ति अपराधी साबित नहीं हो जाता। दोष सिद्ध करने का अंतिम निर्णय अदालत में सबूत और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होता है।

IPC की प्रसिद्ध धारा 302 का क्या हुआ?

यह बदलाव समझने के लिए हत्या सबसे अच्छा उदाहरण है।

IPC में Section 302 हत्या की सजा से संबंधित सबसे प्रसिद्ध धाराओं में से एक थी। BNS आने के बाद हत्या की सजा Section 103 में है।

इसलिए 1 जुलाई 2024 के बाद की घटनाओं के संदर्भ में आपको समाचारों में “BNS की धारा 103” सुनाई दे सकती है।

इसी तरह अनेक पुराने IPC section numbers अब बदल चुके हैं। अपराध का मूल स्वरूप कई मामलों में मिलता-जुलता हो सकता है, लेकिन धारा संख्या अलग हो सकती है।

BNS में कौन-कौन से महत्वपूर्ण नए अपराध शामिल किए गए?

BNS में बदलते अपराधों को ध्यान में रखते हुए कुछ विषयों को विशेष रूप से शामिल किया गया है।

आधिकारिक BPR&D सामग्री के अनुसार Organised Crime को Section 111, Petty Organised Crime को Section 112, Terrorist Act को Section 113 और Snatching को Section 304 के तहत रखा गया है। इसके अतिरिक्त deceitful means आदि के जरिए sexual intercourse से संबंधित नया अपराध Section 69 में शामिल है।

यह बदलाव महत्वपूर्ण है क्योंकि संगठित अपराध जैसी गतिविधियों के लिए पहले IPC में इसी रूप में अलग और व्यापक केंद्रीय धारा नहीं थी तथा कई मामलों में अन्य विशेष कानूनों का सहारा लेना पड़ता था।

Community Service भी बनी सजा

BNS का एक उल्लेखनीय बदलाव community service यानी सामुदायिक सेवा को punishment के एक रूप के तौर पर शामिल करना है।

कुछ अपेक्षाकृत छोटे अपराधों में अदालत परिस्थितियों के अनुसार community service की सजा दे सकती है। BPR&D की आधिकारिक जानकारी के अनुसार छह petty offences में community service का प्रावधान किया गया है।

इसका उद्देश्य हर छोटे अपराध में केवल जेल या जुर्माने को ही विकल्प मानने के बजाय कुछ मामलों में सुधारात्मक सजा का रास्ता उपलब्ध कराना भी है।

महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों को विशेष स्थान

नई संहिता में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को एक साथ एक अध्याय में रखा गया है। सरकार के अनुसार IPC में अलग-अलग स्थानों पर मौजूद ऐसे प्रावधानों को BNS में अधिक व्यवस्थित तरीके से रखा गया है।

सरकारी जानकारी के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ gang rape के अपराध में दोष सिद्ध होने पर प्राकृतिक जीवन की शेष अवधि तक आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक का प्रावधान है। इसके अलावा शादी, रोजगार या promotion का झूठा वादा अथवा पहचान छिपाने जैसे deceitful means से sexual intercourse से संबंधित नया अपराध भी शामिल किया गया है।

क्या 'राजद्रोह' यानी Sedition खत्म हो गया?

IPC की प्रसिद्ध Section 124A, जिसे आम तौर पर sedition या राजद्रोह कहा जाता था, उसी रूप में BNS का हिस्सा नहीं है। BPR&D भी sedition को उन IPC offences में गिनाता है जो BNS में उसी रूप में शामिल नहीं हैं।

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाली सभी गतिविधियां अपराध नहीं रहीं।

BNS में Section 152 भारत की sovereignty, unity and integrity को खतरे में डालने वाले कुछ कृत्यों से संबंधित नया प्रावधान है। इसलिए पुराने sedition कानून के हटने और Section 152 के आने को एक ही बात समझना सही नहीं होगा; दोनों के कानूनी शब्द और दायरा अलग हैं।

BNS अकेले कैसे काम करेगी?

यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपराधिक न्याय व्यवस्था केवल BNS से नहीं चलती।

इसे तीन मुख्य नए कानूनों के माध्यम से समझा जा सकता है:

BNS (Bharatiya Nyaya Sanhita) — कौन-सा काम अपराध है और उसकी सजा क्या है।

BNSS (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) — FIR, जांच, गिरफ्तारी, जमानत, ट्रायल आदि की आपराधिक प्रक्रिया।

BSA (Bharatiya Sakshya Adhiniyam) — अदालत में कौन-सा evidence स्वीकार किया जा सकता है और उसे किस प्रकार देखा जाएगा।

ये तीनों कानून 2023 में बनाए गए और प्रमुख रूप से 1 जुलाई 2024 से लागू हुए।

इसे साधारण भाषा में ऐसे समझ सकते हैं—BNS अपराध और सजा बताती है, BNSS पुलिस और अदालत की प्रक्रिया बताती है और BSA सबूतों से संबंधित नियम तय करती है।

पुराने मामलों का क्या होगा?

यहां तारीख बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। केवल यह देखकर कि आज BNS लागू है, हर पुराने मामले में IPC की धाराओं को BNS में बदल देना सही नहीं होगा। अपराध कब हुआ, संबंधित कानूनी प्रावधान कब लागू थे और संक्रमण संबंधी नियम क्या कहते हैं—इन बातों के आधार पर कानून लागू होता है।

इसी कारण आज भी पुराने आपराधिक मामलों और न्यायालय के पुराने आदेशों में IPC की धाराएं दिखाई देती हैं, जबकि नई घटनाओं में BNS की धाराएं दिखाई दे सकती हैं।

देश की Criminal Justice System में नया अध्याय

कुल मिलाकर BNS भारत के substantive criminal law की नई मुख्य संहिता है। यह IPC की विरासत पर आधारित होने के बावजूद केवल धाराओं के नाम बदलने तक सीमित नहीं है। इसमें धाराओं का पुनर्गठन किया गया, कुछ अपराध हटाए या बदले गए, organised crime, petty organised crime, terrorist act और snatching जैसे विषयों को स्पष्ट प्रावधान मिले तथा community service जैसी सजा को शामिल किया गया।

इस बदलाव को सबसे आसान तरीके से इस प्रकार याद रखा जा सकता है:

पहले: IPC + CrPC + Indian Evidence Act

अब: BNS + BNSS + BSA

यानी भारत में अपराध की परिभाषा से लेकर पुलिस जांच, अदालत की प्रक्रिया और सबूतों तक, आपराधिक न्याय व्यवस्था के तीन प्रमुख कानूनों का नया ढांचा लागू हो चुका है।

आधिकारिक BNS कानून: India Code पर Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 का पूरा अधिनियम उपलब्ध है।