ऐप आधारित टैक्सी कंपनियों में ड्राइवरों के लिए बढ़े अवसर, एंट्री प्रक्रिया हुई डिजिटल

नई दिल्ली = डेस्क

देश में ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है। शहरी क्षेत्रों से लेकर छोटे शहरों तक कैब सेवाओं की मांग में इजाफा हुआ है। ऐसे में Ola Cabs, Uber, Rapido और BluSmart जैसी कंपनियों में टैक्सी ड्राइवरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ने की प्रक्रिया ने एंट्री को पहले के मुकाबले आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें और जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई हैं।

बढ़ती मांग और रोजगार का दायरा

महानगरों में निजी वाहन रखने की लागत और ट्रैफिक की समस्या के कारण लोग कैब सेवाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ऑफिस टाइम और वीकेंड के दौरान मांग में और तेजी आती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सेक्टर संगठित और असंगठित रोजगार के बीच की खाई को पाट रहा है, जहां ड्राइवर स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं।

ड्राइवर बनने की बुनियादी पात्रता

इन कंपनियों में ड्राइवर के रूप में जुड़ने के लिए कुछ सामान्य शर्तें तय होती हैं:

• वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस
• आधार कार्ड और पैन कार्ड
• बैंक खाता
• वाहन के कागजात (आरसी, बीमा, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट)
• पुलिस वेरिफिकेशन

कुछ कंपनियां न्यूनतम आयु 21 से 23 वर्ष के बीच निर्धारित करती हैं। ड्राइविंग अनुभव भी देखा जाता है।

वाहन की शर्तें

अलग-अलग कंपनियों के लिए वाहन मॉडल और साल की शर्तें अलग हो सकती हैं। आमतौर पर 5 से 8 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों को अनुमति नहीं दी जाती। गाड़ी का अच्छा कंडीशन में होना, एयरबैग और एसी जैसी सुविधाएं भी आवश्यक होती हैं। इलेक्ट्रिक कैब सेवाओं में कंपनी खुद वाहन उपलब्ध कराती है या लीज मॉडल पर देती है।

एंट्री प्रक्रिया कैसे होती है

अब अधिकांश प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। इच्छुक ड्राइवर कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। दस्तावेज अपलोड करने के बाद वेरिफिकेशन किया जाता है। कुछ मामलों में ऑफलाइन सेंटर पर जाकर वाहन निरीक्षण और ट्रेनिंग भी कराई जाती है।

रजिस्ट्रेशन के बाद ड्राइवर को कंपनी का ऐप इंस्टॉल करना होता है, जिसके जरिए राइड स्वीकार की जाती है। ऐप में लोकेशन, किराया, भुगतान और रेटिंग सिस्टम जुड़ा होता है।

कमाई का मॉडल

ड्राइवरों की कमाई शहर, समय और काम के घंटों पर निर्भर करती है। आमतौर पर कंपनी हर राइड पर एक कमीशन लेती है, जो 15 से 30 प्रतिशत तक हो सकता है। शेष राशि ड्राइवर को मिलती है।

पीक ऑवर, सर्ज प्राइसिंग और इंसेंटिव योजनाओं के जरिए आय बढ़ सकती है। कुछ ड्राइवर प्रतिदिन 8 से 12 घंटे काम कर औसतन 1500 से 3000 रुपये तक की ग्रॉस कमाई का दावा करते हैं, हालांकि इसमें ईंधन, मेंटेनेंस और ईएमआई जैसी लागत शामिल नहीं होती।

लागत और चुनौतियां

कमाई के साथ खर्च भी जुड़ा होता है। पेट्रोल या डीजल की कीमतें, गाड़ी की सर्विसिंग, बीमा, टोल टैक्स और पार्किंग शुल्क ड्राइवर की जेब से जाते हैं। यदि वाहन लोन पर है तो ईएमआई का दबाव भी रहता है।

कुछ ड्राइवरों का कहना है कि बढ़ते कमीशन और इंसेंटिव में बदलाव से आय पर असर पड़ता है। वहीं कंपनियां दावा करती हैं कि वे ड्राइवर पार्टनर्स के लिए समय-समय पर नई योजनाएं लाती हैं।

सुरक्षा और रेटिंग सिस्टम

ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं में रेटिंग सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यात्रियों द्वारा दी गई रेटिंग ड्राइवर की प्रोफाइल पर असर डालती है। लगातार कम रेटिंग मिलने पर अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है।

कंपनियां सुरक्षा के लिए जीपीएस ट्रैकिंग, एसओएस बटन और 24 घंटे हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं देती हैं। महिला ड्राइवरों को भी इस सेक्टर में प्रोत्साहित करने की कोशिशें की जा रही हैं।

छोटे शहरों में बढ़ता विस्तार

पहले यह सेवाएं मुख्य रूप से महानगरों तक सीमित थीं, लेकिन अब टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी विस्तार हो रहा है। इससे स्थानीय युवाओं को अपने शहर में ही रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।

इलेक्ट्रिक और हरित पहल

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कुछ कंपनियां ईवी आधारित फ्लीट तैयार कर रही हैं। इससे ईंधन लागत कम हो सकती है और पर्यावरण को भी लाभ मिलता है। हालांकि, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कई शहरों में सीमित है।

सरकारी नियम और नीति

राज्य सरकारें समय-समय पर ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए नियम जारी करती हैं। किराया सीमा, ड्राइवर रजिस्ट्रेशन और सेफ्टी मानक इन नियमों का हिस्सा होते हैं। नए मोटर वाहन कानूनों के तहत भी कई प्रावधान लागू किए गए हैं।

निष्कर्ष

ऐप आधारित टैक्सी कंपनियों में ड्राइवर बनना आज के समय में अपेक्षाकृत आसान और लचीला रोजगार विकल्प माना जा रहा है। डिजिटल रजिस्ट्रेशन, स्वतंत्र कार्य समय और बढ़ती मांग इस क्षेत्र को आकर्षक बनाते हैं। हालांकि, आय की स्थिरता, बढ़ती लागत और कमीशन संरचना जैसी चुनौतियां भी मौजूद हैं।

आने वाले समय में तकनीक, इलेक्ट्रिक वाहन और नई नीतियां इस सेक्टर की दिशा तय करेंगी। फिलहाल, यह क्षेत्र हजारों युवाओं और वाहन मालिकों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है।