नई दिल्ली:
देश में लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से एक नई national scheme लागू करने का फैसला किया है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य गरीब, निम्न आय वर्ग और मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक राहत देना है। सरकार का कहना है कि मौजूदा economic situation में यह कदम बेहद जरूरी था।
इस scheme के तहत पात्र परिवारों को सस्ती दरों पर गेहूं, चावल, दाल और अन्य essential commodities उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही कुछ राज्यों में LPG gas cylinder और बिजली bill पर subsidy देने की भी तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार इस योजना को state governments के सहयोग से पूरे देश में लागू करेगी।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस योजना से करोड़ों लोगों को direct benefit मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी गरीब वर्ग को भी इसका लाभ दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे लोगों की purchasing power बनी रहेगी और महंगाई का दबाव कुछ हद तक कम होगा।
आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस scheme को transparent तरीके से लागू किया गया, तो इसका सकारात्मक असर देश की economy पर भी पड़ेगा। हालांकि कुछ experts ने budget burden को लेकर चिंता जताई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसके लिए पर्याप्त budget allocation किया गया है और किसी भी welfare scheme में कटौती नहीं की जाएगी।
सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि योजना के implementation में किसी भी तरह की लापरवाही न हो। आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे official portals के जरिए ही जानकारी प्राप्त करें और अफवाहों से बचें।
0 Comments