नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने Digital India mission को और मजबूत बनाने के लिए नई technology policy लागू कर दी है। इस policy का उद्देश्य देश में digital services को बढ़ावा देना और technology के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है।
नई policy के तहत digital payments, online education, e-governance और cyber security पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं अधिक transparent और आसान तरीके से मिल सकेंगी। इसके अलावा सरकारी प्रक्रियाओं में technology के इस्तेमाल से corruption कम करने में भी मदद मिलेगी।
Startup sector के लिए भी यह policy काफी अहम मानी जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे innovation को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए employment opportunities बढ़ेंगी। private companies और startups को भी इस mission में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
Technology experts का मानना है कि यह policy भारत को global digital hub बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। हालांकि cyber security को लेकर कुछ challenges भी सामने आ सकते हैं, जिनसे निपटने के लिए सरकार ने अलग से framework तैयार किया है।
सरकार ने साफ किया है कि data protection और user privacy को policy का अहम हिस्सा बनाया गया है। आने वाले समय में digital infrastructure को और मजबूत किया जाएगा ताकि देश के दूरदराज इलाकों तक भी technology का लाभ पहुंच सके।
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