कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव: उत्पादन बढ़ा, लेकिन मौसम और चुनौतियों से जूझ रहे किसान

नई दिल्ली, 16 मार्च 2026:

भारत के कृषि क्षेत्र से आज कई महत्वपूर्ण खबरें सामने आई हैं। उत्पादन, मौसम की चुनौतियाँ, सरकारी योजनाएँ और किसानों के हित से जुड़े फैसले इस समय चर्चा में हैं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते मौसम और नई तकनीक के कारण खेती का स्वरूप तेजी से बदल रहा है।

सबसे बड़ी खबर देश के बागवानी उत्पादन से जुड़ी है। कृषि मंत्रालय के अनुमान के अनुसार वर्ष 2025-26 में भारत का कुल बागवानी उत्पादन लगभग 370.85 मिलियन टन तक पहुँच सकता है, जो पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि को दर्शाता है। इसमें फल, सब्जियाँ, मसाले और फूल जैसी फसलें शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बेहतर बीज, आधुनिक खेती तकनीक और सिंचाई सुविधाओं में सुधार के कारण उत्पादन में यह बढ़ोतरी देखी जा रही है।

इस बीच सरकार ने किसानों और पर्यावरण दोनों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने फसल अवशेष (पराली) जलाने की समस्या को कम करने के लिए लगभग 4,237 करोड़ रुपये की सहायता जारी की है। यह राशि मशीनों और नई तकनीकों के माध्यम से खेतों में बचे अवशेषों के प्रबंधन के लिए दी जा रही है। इससे किसानों को आर्थिक मदद मिलने के साथ-साथ वायु प्रदूषण को भी कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

एक और महत्वपूर्ण खबर उत्तराखंड से आई है। राज्य सरकार को किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए 25 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मिली है। इस योजना के तहत खेतों के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। इस योजना से करीब 44 हजार से अधिक किसानों को लाभ मिलने की संभावना बताई जा रही है।

उधर मौसम की मार भी किसानों के लिए चुनौती बन रही है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुई तेज हवाओं और असामयिक बारिश के कारण गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसलों को नुकसान होने की खबर है। राज्य सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे फसल नुकसान का सर्वे कर किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करें।

राष्ट्रीय स्तर पर भी कृषि नीति में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए बजट और योजनाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। वर्ष 2026-27 के बजट में कृषि और किसान कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों के लिए लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग कृषि अनुसंधान, नई तकनीक, सिंचाई और किसानों की आय बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

इसके अलावा भारत वैश्विक कृषि बाजार में भी अपनी भूमिका मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में सरकार ने गेहूं के निर्यात को सीमित मात्रा में अनुमति दी है ताकि किसानों को बेहतर कीमत मिल सके और बाजार में संतुलन बना रहे। रिपोर्टों के अनुसार भारत लगभग 2.5 मिलियन टन गेहूं के निर्यात की अनुमति दे चुका है।

कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत का कृषि क्षेत्र इस समय विकास और चुनौतियों दोनों के दौर से गुजर रहा है। उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन मौसम और बाजार की अनिश्चितताएँ भी किसानों को प्रभावित कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नई तकनीक, बेहतर नीतियाँ और किसानों को समय पर सहायता मिलने से आने वाले वर्षों में भारत की कृषि और मजबूत हो सकती है।