“डिजिटल खेती की ओर भारत: AI प्लेटफॉर्म ‘भारत विस्तार’ से बदलेगी किसानों की तस्वीर”

 

1. Union Budget 2026 में बड़ी कृषि पहलें

भारत सरकार ने Union Budget 2026–27 के तहत कृषि क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घोषणाएँ की हैं जिनका लक्ष्य खेती को तकनीकी, आर्थिक और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक दिशा में बदलना है।

AI-Driven Agriculture Tool — ‘Bharat Vistaar’

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में ‘Bharat Vistaar’ नामक multilingual AI तकनीक मंच लॉन्च करने की घोषणा की है। यह प्लेटफॉर्म:

🔹 AI-सक्षम डिजिटल कृषि सलाह देगा, जैसे मिट्टी, मौसम, फसल प्रबंधन और किसानों को समय-समय पर दिशा-निर्देश।

🔹 देश भर के किसानों को स्थानीय भाषाओं में कृषि सलाह उपलब्ध कराएगा।

🔹 सरकारी AgriStack पोर्टल और ICAR (Indian Council of Agricultural Research) की ज्ञान प्रणाली को एकीकृत करेगा।

🔹 इससे किसानों को बेहतर निर्णय लेने, जोखिम कम करने और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल डिजिटल कृषि क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम है, खासकर छोटे और सीमांत किसानों को लक्षित कर।

High-Value Crops और वैश्विक ब्रांड लक्ष्य

बजट में हाई-वैल्यू (अधिक मूल्य वाली) फसलों जैसे नारियल, कोको, काजू, चंदन आदि को बढ़ावा देने की योजना भी रखी गई है। इसका उद्देश्य:

✔ कृषि उत्पादन को विविध बनाना,

✔ किसानों की आय में वृद्धि करना,

✔ और भारतीय कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रीमियम ब्रांड बनाना है।

इन पहलों से ग्रामीण रोजगार और किसानों की आय को बढ़ाने का बड़ा अवसर मिलेगा।

2. किसानों के लिए सम्मान और मान्यता

पद्म पुरस्कार 2026 में कृषि वैज्ञानिकों का सम्मान

भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार 2026 में कृषि क्षेत्र के 8 प्रमुख वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया है।

यह सम्मान उन लोगों को दिया गया है जिन्होंने खेती तथा कृषि तकनीकों में उल्लेखनीय योगदान दिया है और ग्रामीण आजीविका को नई दिशा दी है।

यह कदम सिर्फ सम्मान नहीं है, बल्कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को प्रेरित करने का भी एक बड़ा संदेश है।

3. कृषि उत्पादन और नुकसान की चुनौतियाँ

सोयाबीन उत्पादन में गिरावट

पिछले सत्र में भारत में सोयाबीन उत्पादन लगभग 16% गिर गया और इसका अनुमान अब केवल लगभग 10.5 मिलियन टन (105 लाख टन) तक होने का है।

यह गिरावट जलवायु-संबंधी असमानताओं और उत्पादन चुनौतियों का संकेत देती है, जिससे किसानों को आर्थिक दबाव और जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।

इस तरह की गिरावट को ध्यान में रखते हुए सरकार कृषि-प्रशासनिक उपाय और सहायक कार्यक्रमों को विकसित कर रही है।

4. कृषि नीति और बजट में अन्य मांगें

कीटनाशक आयात शुल्क में कटौती की मांग

एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया (ACFI) ने केंद्र सरकार से कीटनाशकों पर आयात शुल्क को 5% तक कम करने की मांग की है ताकि कीटनाशक लागत घटे और किसानों को सस्ता इनपुट मिले।

यह मांग उठाई गई है कि कृषि इनपुट्स की लागत कम करने से खेतों की उत्पादन लागत भी कम हो सकती है, जिससे व्यवसायी-स्तर पर भी कृषि लाभ अधिक होगा।

5. कृषि में तकनीकी नवाचार और आत्मनिर्भरता

AI एवं Precision Agriculture की दिशा

आने वाले वर्षों में भारत में डिजिटल कृषि, डेटा-संचालित सुझाव, एमएल (मशीन लर्निंग) आधारित समाधान और उद्यमियों द्वारा विकसित कृषि तकनीकें विकसित हो रही हैं। ये तकनीकें खेत-स्तर पर निर्णय-निर्माण में मदद करेंगी, जैसे:

✔ मिट्टी स्वास्थ्य विश्लेषण

✔ मौसम­-सुझाव

✔ उन्नत बुवाई योजना

✔ जोखिम प्रबंधन मॉडल

साथ ही, ड्रोन, IoT सेंसर, GIS आधारित खेती जैसी तकनीकों से उत्पादन तथा संसाधन प्रबंधन अधिक कुशल होगा।

6. सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धता और समर्थन

सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए बजट में कुल ₹1.32 लाख करोड़ का प्रावधान किया है, जिसमें:

✔ किसानों को तकनीकी समर्थन देना

✔ स्थानीय FPOs (Farmer Producer Organisations) को सशक्त बनाना

✔ महिला किसानों के उद्यमों को प्रोत्साहन

✔ प्राकृतिक खेती और इनपुट उपयोग के शिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं

यह निवेश कृषि उत्पादकता बढ़ाने, रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में है।

7. कृषि अनुसंधान और उन्नत फसल किस्में

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने हाल ही में 184 नई उन्नत फसल किस्में जारी कीं, जिनमें बाढ़, सूखा और रोग-प्रतिरोधी विशेषताएं शामिल हैं।

ये किस्में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने और कठिन जलवायु स्थितियों में किसानों को राहत प्रदान करने में सक्षम होंगी।

ऐसी किस्में कृषि-संकटों से निपटने के लिए कल्याणकारी भूमिका निभाती हैं और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देती हैं।

8. कृषि क्षेत्र की चुनौतियाँ और भविष्य की राह

हालांकि कई सकारात्मक नीति कदम उठाए गए हैं, कृषि क्षेत्र अभी भी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है:

🔹 छोटे और टुकड़े-टुकड़े भूमि स्वामित्व

🔹 उच्च उत्पादन लागत

🔹 कमजोर बुनियादी ढांचे

🔹 पोस्ट-हार्वेस्ट (फसल कटाई के बाद) नुकसान

🔹 जलवायु परिवर्तन का जोखिम

विशेषज्ञों का मानना है कि कृषि के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, अनुसंधान-आधारित निर्णय, जलवायु-सक्षम तकनीक और बाजार-संपर्क तंत्र पर और अधिक ध्यान देना आवश्यक है।

निष्कर्ष — 2026 में भारत की कृषि की स्थिति

✔ 2026 का बजट कृषि क्षेत्र के लिए AI-सक्षम डिजिटल परिवर्तन और उच्च-मूल्य फसल समर्थन के लिए ऐतिहासिक कदम रहा है।

✔ सरकार ने प्राथमिकता दी है टेक्नोलॉजी, वित्तीय समर्थन और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को।

✔ किसानों को स्थानीय भाषा में डिजिटल सलाह, बाजार-समर्थन और उच्च-मूल्य फसल अवसर प्राप्त होंगे।

✔ उपज, फसल विविधता और अनुसंधान-समर्थित तकनीकों में सुधार अभी भी आवश्यक हैं।

भारत में कृषि अब सिर्फ पारंपरिक खेती नहीं रह गई है — यह अब डिजिटल, डेटा-समर्थित और वैश्विक प्रतिस्पर्धा-योग्य कृषि की दिशा में अग्रसर है।